काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई नयाँ गठबन्धन सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन्। हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति हर्जोगले आइजेनकोटलाई सरकार गठनको पहिलो अवसर दिएका हुन्।
इजरायली संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट रहेकामा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ। त्यस्तै, आइजेनकोट नेतृत्वको मध्यमार्गी विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ। अरब नेतृत्वका दुई गठबन्धनले संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्।
सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन आइजेनकोटले २८ दिनको समय पाउनेछन्। निर्धारित समयमा सरकार गठन गर्न नसके थप १४ दिन समय उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएपछि पूर्वसैनिक प्रमुखसमेत रहेका आइजेनकोटले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार आइजेनकोटले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ६७ सांसदको समर्थन सिफारिस प्राप्त गरेका छन् भने नेतान्याहूले ४६ जनाको समर्थन पाएका छन्। यही आधारमा राष्ट्रपति हर्जोगले आइजेनकोटलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन्।
निर्वाचन परिणामले इजरायलमा सरकार गठनका लागि तीन सम्भावित राजनीतिक विकल्प देखाएको छ। नेतान्याहू र आइजेनकोट सहभागी राष्ट्रिय एकता सरकार गठन, नेतान्याहूको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन निर्माण वा अरब दलहरूको समर्थनमा आइजेनकोट नेतृत्वको सरकार गठन प्रमुख विकल्पका रूपमा रहेका छन्।
तर, अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यहुदी राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। निर्वाचनअघि अधिकांश यहुदी दलले अरब दलसँग मिलेर सरकार गठन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अर्कोतर्फ, अति अर्थोडक्स यहुदी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विकल्प पनि आइजेनकोटका लागि सहज देखिएको छैन।
इजरायलमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहाससमेत रहेको छ। सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सरकार गठनमा देखिएको विवादका कारण पाँचपटक संसदीय निर्वाचन भएको थियो। यसपटक पनि स्पष्ट बहुमत नआएपछि स्थिर सरकार गठन गर्नु राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती बनेको छ।
राष्ट्रपति हर्जोगले दलहरूसँगको परामर्शका क्रममा अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन लचकता अपनाउन र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। अब आइजेनकोटले संसद्मा आवश्यक समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषय इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशाका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ।