काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । साउनदेखि असोजसम्मको तीन महिनामा अधिकांश प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको न्यून हिस्सा मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् ।
संघीय सरकारले समेत पहिलो त्रैमासिकमा कुल बजेटको १८.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूको खर्च प्रगति झन् कमजोर देखिएको हो ।
सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट पारित गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लगेका थिए । तर, मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने राजनीतिक खिचातानीका कारण करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था कायम रहेको थियो । असोजको अन्तिम सातामात्रै बजेट पारित भएको थियो ।
कोशीको खर्च ९.७४ प्रतिशत
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो तीन महिनामा वार्षिक बजेटको ९.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्म ३ अर्ब ९४ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
कुल ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट रहेको कोशीमा चालु खर्च १२.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ४.६२ प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदानतर्फ २२.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा प्रदेशको कुल आम्दानी ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत हो ।
बागमतीको खर्च ६.६९ प्रतिशतमा सीमित
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट रहेको बागमती प्रदेशको खर्च प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको बागमतीले पहिलो तीन महिनामा ६.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालु खर्च १३.६२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३.०७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बागमतीको तीन महिनाको आम्दानी ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १७.०५ प्रतिशत हो ।
गण्डकीमा खर्च केही बढे पनि कार्यान्वयन कमजोर
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो तीन महिनामा चालुतर्फ ८० करोड २९ लाख र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खर्चमा सामान्य वृद्धि देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रदेश सरकारले औँल्याएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र स्वीकृत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनीको खर्च ११.३४ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक बजेटको ११.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेशले असोज मसान्तसम्म ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
यस अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको १५.४२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ८.७१ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णालीको बजेट खर्च ७.२० प्रतिशत मात्रै
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पहिलो तीन महिनामा वार्षिक बजेटको ७.२० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
कुल ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको कर्णालीले असोज मसान्तसम्म २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च १२.२४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३.९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
मन्त्रालयले समेत प्रदेशको सार्वजनिक खर्च परिचालन अपेक्षाकृत नभई कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९.९१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७.९४ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
आम्दानीतर्फ भने कर्णाली प्रदेशले तीन महिनामा ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
विकास खर्च बढाउन चुनौती
प्रदेश सरकारहरूको पहिलो त्रैमासिक खर्च विवरणले बजेट कार्यान्वयनको पुरानै समस्या दोहोरिएको देखाएको छ । विशेषगरी पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नगर्ने, खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या आउने तथा स्वीकृत कार्यक्रम समयमै अघि नबढ्ने प्रवृत्तिले खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारहरूले विकास खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयनका अवरोध हटाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा स्वीकृत कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
