Loading

पाँच वर्षमा हेरचाह र घरेलु कामबाट डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य

पाँच वर्षमा हेरचाह र घरेलु कामबाट डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले हेरचाह तथा घरेलु कामको क्षेत्रलाई औपचारिक श्रम बजारसँग जोड्दै आगामी पाँच वर्षभित्र एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीको हेरचाह र घरायसी कामलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारी गरेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत कात्तिक २० गते कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गरिसकेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र हेरचाह सेवातर्फ एक लाख र घरेलु सहयोगी सेवातर्फ ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कार्यक्रमको पहिलो वर्षमा १० हजार जनालाई आवश्यक सीप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने र तीमध्ये आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसले तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्ने सरकारको प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को प्राविधिक सहकार्यमा अघि बढाइएको कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता र कामदारबीच समन्वय तथा रोजगारी मिलानका लागि डिजिटल प्लेटफर्म निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान र बुटवललगायतका प्रमुख सहरमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। कार्यक्रमले विशेषगरी महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी र आयआर्जनको अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

औपचारिकता र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती

नेपालमा घरायसी तथा हेरचाहसम्बन्धी काम ठूलो मात्रामा अनौपचारिक रूपमा हुँदै आएको छ। यस्तो काममा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, सामाजिक सुरक्षा, बिदा तथा पेसागत सुरक्षाको विषय प्रायः व्यवस्थित हुन सकेको छैन।

त्यसैले रोजगारीको सङ्ख्यात्मक लक्ष्य हासिल गर्नु मात्रै कार्यक्रमको सफलता हुने छैन। तालिमप्राप्त जनशक्तिले वास्तविक रोजगारी पाउने अवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच र कामदारमाथि हुन सक्ने शोषण नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

त्यस्तै, हेरचाह सेवालाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक सीप, प्रमाणपत्र, सेवा गुणस्तरको मापदण्ड र रोजगारदाताको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके घरायसी तथा हेरचाहको कामलाई मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न, महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर, डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा कार्यक्रमको बजेट, कार्यान्वयन क्षमता, रोजगारको गुणस्तर र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *