Loading

नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ९९ अर्ब खर्च

नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ९९ अर्ब खर्च

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअनुसार पहिलो तीन महिनामै वार्षिक विनियोजनको करिब २३.६६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

सरकारले एकातिर पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकास आयोजना तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऋणसमेत परिचालन गरिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ।

असार मसान्त २०८३ मा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो। यसरी तीन महिनाको अवधिमा ऋण दायित्वमा करिब २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको देखिन्छ। ऋण परिचालन, साँवा भुक्तानी र विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले कुल ऋणको अन्तिम आकार निर्धारण गरेको हुन्छ।

वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋणका रूपमा ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा नागरिक बचतपत्रलगायतका वित्तीय उपकरणमार्फत रकम जुटाउँदै आएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विदेशी सरकारबाट प्राप्त हुने गर्छ।

आन्तरिक ऋण तुलनात्मक रूपमा अल्पकालीन स्रोतका रूपमा प्रयोग हुने गर्छ भने वैदेशिक ऋण प्रायः दीर्घकालीन विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिन्छ।

ऋण तिर्ने खर्च र विकास बजेटबीचको सन्तुलन चुनौती

सार्वजनिक ऋण विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन उपयोगी वित्तीय स्रोत हो। तर ऋणबाट प्राप्त रकमको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेमा भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाने जोखिम रहन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ऋण सेवा खर्चका लागि विनियोजित बजेटको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च भइसकेको तथ्यले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ऋण भुक्तानीको दबाब रहेको देखाउँछ।

ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सरकारले आगामी वर्षहरूमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि थप बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्न उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतमा दबाब पार्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले सार्वजनिक ऋणलाई केवल रकम जुटाउने माध्यमका रूपमा मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त स्रोतले कति उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सिर्जना गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नुम्बुर खबर विश्लेषण

नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु आफैँमा मुलुक आर्थिक संकटमा परिसकेको प्रमाण होइन। तर ऋणको आकारसँगै त्यसको उपयोग, प्रतिफल र भुक्तानी क्षमताबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको संकेत भने हो।

सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा कति खर्च भयो, कति आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भए, ती आयोजनाबाट कति आर्थिक लाभ प्राप्त भयो र ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न भविष्यमा पर्याप्त राजस्व जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

सार्वजनिक ऋणको दिगोपन कायम राख्न ऋणको पारदर्शी परिचालन, आयोजना छनोटमा प्रभावकारिता, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *