रामेछाप । सरकारी कर्मचारीको सरुवा निर्णयलाई लिएर सरकारविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रिया विधि र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध ९३ वटा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रशासकीय अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये जेठ महिनामा १९, असारमा ६, साउनमा १०, भदौमा २० र असोजमा ३४ वटा रहेका छन्। कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको दुई वर्षको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गरिएको भन्दै कानुनी उपचार खोजेका हुन्।
मनमानी सरुवा गरिएको कर्मचारीको आरोप
कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको, सरुवाको निर्णयमा आवश्यक विधि तथा प्रक्रिया पालना नगरिएको र अन्यायपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, अनलाइन आवेदन प्रक्रियामार्फत सरुवा भइसकेका केही कर्मचारीलाई छोटो समयमै पुनः सरुवा गरिएको विषयसमेत विवादमा परेको बताइएको छ।
कर्मचारीहरूले सरकारका यस्ता निर्णयले निजामती सेवा ऐन तथा सरुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै प्रशासकीय अदालतमा चुनौती दिएका हुन्।
प्रशासकीय अदालतमा १९४ मुद्दा विचाराधीन
२०८२ साउन १४ गते ऐन संशोधन भएपछि प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र थप प्रभावकारी बनेको बताइएको छ। प्रशासनिक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने निकायका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतका निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दासमेत जोड्दा प्रशासकीय अदालतमा सरुवासम्बन्धी १९४ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
सरकारी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी निर्णयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा बढ्दै जानुले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको कानुनी वैधता, पारदर्शिता र कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा थप प्रश्न उठाएको छ।
नुम्बुर खबर।