मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको खर्च भने कमजोर देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४.५३ प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयले ४ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २.८९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।