काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादका पक्षलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएकी छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतको लामो प्रक्रिया, जटिलता र खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्दै विवादको सरल समाधान खोज्न विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन् ।
उनले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको छिटो, छरितो र सरल समाधान खोज्ने विषयलाई विधेयकमा प्रमुखताका साथ समेटिएको जानकारी दिइन् ।
विधेयकमा मेलमिलापकर्ता हुन सामान्यतया स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
मेलमिलापका माध्यमबाट दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान गर्न सकिने भएकाले अदालतमा पुग्ने सेवाग्राहीले छोटो समयमै न्याय पाउन सहज हुने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि छलफलका लागि स्वीकृत संशोधनका सूचनाबारे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार बुधबार उक्त विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ ।
