ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ पोकलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै २०८३ कात्तिक २० गते आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार उक्त प्रकरणमा रु. ३१ लाख ६७ हजार २०० हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ।
आरोपपत्रमा लिखु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी, अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीनानाथ चौधरी, वडा नं. ९ का तत्कालीन अध्यक्ष शुकवीर तामाङ र तत्कालीन एमआईएस अपरेटर खिरा वि.क.लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार वडा अध्यक्ष तामाङले आफ्नो दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप प्रयोग गरी दुई आर्थिक वर्षका विभिन्न छ त्रैमासिकमा कुल ३६० पटक औँठाछाप लगाएर रु. २९ लाख १५ हजार २०० भुक्तानी लिएको वा लिन लगाएको आरोप छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश गरी रकम वितरण गरेको, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरेको तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीको नाममा समेत भत्ता वितरण गरेको देखाएर रु. २ लाख ५२ हजार अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले गलत विवरणसहितको अभिलेखका आधारमा पेस्की फर्छ्योट गराई कुल रु. ३१ लाख ६७ हजार २०० हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीमाथि रु. ९ लाख ५३ हजार ६००, अभयकुमार गुप्तामाथि रु. ११ लाख ६७ हजार २०० र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीनानाथ चौधरीमाथि रु. ७ लाख ९४ हजार ४०० बिगो कायम गरिएको छ। वडा अध्यक्ष शुकवीर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिरा वि.क.माथि भने कुल बिगो रु. ३१ लाख ६७ हजार २०० कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ११ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित वर्गका नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा हो। यस्तो रकम वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अभिलेख व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रतिवादीमाथिका आरोप अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।
