काठमाडौं । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल र भूटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने क्रममा नेपाल, भूटान र किर्गिस्तानले प्रस्तुत गरेका पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच सर्वसम्मति जुट्न नसकेपछि ती विषय औपचारिक एजेन्डामा समावेश हुन नसकेका हुन् ।
हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डा बन्न नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सवा अर्ब मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हिमाली सङ्कट र यसको गम्भीरतालाई विश्व समुदायले अझै पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले सम्मेलनमा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय सहयोगमा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकतालाई समेट्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
औपचारिक एजेन्डामा समावेश नभए पनि हिमाली मुद्दामाथिको छलफल भने जारी रहने भएको छ । सम्मेलनको अन्तिम निर्णय (कभर डिसिजन) मा हिमाली विषय समेट्ने, सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा दुई चरणको हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी छलफलमा हिमाली मुद्दालाई समावेश गर्ने समझदारी बनेको छ ।
त्यस्तै, नोभेम्बर १२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्मेलनका अध्यक्षले नै सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्मेलनको अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली सङ्कट र सुरक्षाका विषय समेट्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलन अवधिभर विभिन्न देशसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
