काठमाडौं । २०८४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि दुवै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । तर, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू यसबारेमा अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन वा चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले स्थानीय सरकार रिक्त हुन नदिन समयमै निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
यता प्रदेशसभाको निर्वाचन भने २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक भएको भए पनि २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत फागुन २१ गते नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ अनुसार नियमित निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन केही समय पछाडि सारेर प्रदेशसभाको निर्वाचनको समय अगाडि ल्याउँदै दुवै तहको चुनाव एकैपटक गराउने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । तर, यस विषयमा औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोग छुट्टाछुट्टै निर्वाचनको पक्षमा
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन फरक–फरक समयमा गराउने गरी तयारी गरिरहेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने विषयमा अहिलेसम्म ठोस छलफल भएको छैन ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फागुन वा चैतसम्म गराउनुपर्ने आयोगको प्राथमिकता रहेको बताए । निर्वाचन एकैपटक गराउने हो भने विभिन्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तथा सरकार, आयोग र राजनीतिक दलबीच व्यापक छलफल आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक धारणा
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टीका सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीका अनुसार यस विषयमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।
उनले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा आर्थिक भार कम हुने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्दा स्थानीय सरकार कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यस विषयमा औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन । कांग्रेसका सहमहामन्त्री मनोजमणि आचार्यले स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोगका दृष्टिले एकैपटक निर्वाचन गराउनु उपयुक्त देखिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको फरक प्रकृति तथा संरचनाका कारण एउटाको प्रभावमा अर्को पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
उनका अनुसार दुवै तहको निर्वाचन जेठ वा असारमा गराउने र प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यको पदबहाली भने प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकाल पूरा भएपछि गर्ने विकल्पमा समेत विचार गर्न सकिन्छ । यस विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगको धारणा आएपछि कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
तर, नेकपा एमालेले भने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने धारणा राखेको छ । एमाले सचेतक ऐन महरले स्थानीय तहको निर्वाचन चैत–वैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिरमा गर्नुपर्ने बताए ।
संवैधानिक व्यवस्थाले के भन्छ ?
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधानमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकाल र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लिएर फरक व्याख्या हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने कि प्रदेशसभाको निर्वाचनसँगै गराउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी छ । अन्ततः दुवै तहको निर्वाचनको मिति र कार्यतालिका सरकारको निर्णय तथा राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
