रामेछाप । रामेछाप र दोलखाको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकाससँग जोडिएको १ हजार २१६ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–ठोसे–शिवालय बृहत् जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने प्रारम्भिक प्रक्रियाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, वातावरणीय पक्षको विश्लेषण तथा प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले बजेट छुट्याइएको हो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीको पहलमा आयोजना सरकारी योजनामा समावेश भएको जनाइएको छ।
आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा शुक्रबार अर्थ समिति सभापति बुढाथोकी र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा स्थानीय सरोकारवालासँगको छलफललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
१ हजार २१६ मेगावाटको आयोजना, अनुमानित लागत झन्डै २ खर्ब ९० अर्ब
लगानी बोर्ड नेपालको सन् २०२४ को प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारित परियोजना विवरणअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको क्षमता १ हजार २१६ मेगावाट र अनुमानित लागत २ खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उल्लेख छ। आयोजनाको निर्माण अवधि अनुमानित आठ वर्ष रहने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त विवरणअनुसार आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल खिम्ती बजारबाट करिब १० किलोमिटर माथि खिम्ती र तामाकोशी नदीको संगम नजिक रहेको छ। आयोजना क्षेत्र रामेछाप र दोलखा दुवै जिल्लामा फैलिएको छ।
स्थानीय विकाससँगै वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको प्रश्न
प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनमा आएमा विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, रोजगारी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर जलाशय निर्माणसँग जोडिने सम्भावित डुबान क्षेत्र, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय बासिन्दाको पुनःस्थापना, वातावरणीय प्रभाव र प्रभावित समुदायले पाउने लाभबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
लगानी बोर्ड नेपालको प्रारम्भिक परियोजना विवरणले पनि आयोजनालाई अध्ययन तथा लगानीको प्रक्रियासँग जोडेको देखाउँछ। त्यसैले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजनलाई आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता वा निर्माण सुरु भएको अवस्थाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।
अबको मुख्य चासो कार्यान्वयनमा
आयोजनाले रामेछापको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, लगानीको सुनिश्चितता, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सहमति र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ।
अब मन्त्रालयले विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ कुन-कुन काममा खर्च गर्छ, अध्ययन कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र आयोजना निर्माणको प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
अर्थ समिति सभापति बुढाथोकीले आयोजनालाई अध्ययनको चरणबाट कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउन निरन्तर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।