काठमाडौँ — तीन वर्षअघि भएको शून्य लागतको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकका लागि सहमत भएका छन् । यूएईको मानव संसाधन तथा इमिरेतीमन्त्री अब्दुल रहमान अब्दुल मान्नान अल अवार र यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालबीच मंगलबार भएको भेटमा उच्चस्तरीय बैठक छिट्टै गर्ने सहमति भएको हो ।
श्रम सम्झौतापछि उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक भएको थियो । त्यस बैठकले श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने कामका विधागत लागत निर्धारण गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो अझै निर्धारण हुन सकेको छैन ।
पहिलो बैठकमा नेपालले यूएईमा घरेलु श्रमिक पठाउने सहमति जनाएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि यूएईले ताकेता गर्दै आएको छ । सम्झौतामा यूएईको कानुनमा श्रमिकको हितअनुकूल संशोधन भए सोही व्यवस्था श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यूएईको मानव संसाधनमन्त्री अवारले राजदूत ढकालसमक्ष पछिल्लो पटक परिवर्तन गरिएको श्रम कानुनबारे जानकारी गराएका थिए ।
आगामी ५० वर्षसम्मको श्रम बजारलाई हेरेर ल्याइएको दाबी गरिएको नयाँ श्रम कानुन डेढ महिनापछि अर्थात् फेब्रुअरीबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ । ‘यूएई श्रमिकमैत्री विश्यव्यापी श्रम बजार बनाउन चाहन्छ,’ मानव संसाधनमन्त्री अवारको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत ढकालले भने, ‘नयाँ श्रम कानुनले श्रमिकको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखेको छ ।’
यूएईको नयाँ कानुनमा घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्र, संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) को मोडल, श्रमिकलाई इच्छाविपरीत रोजगारदाताले काममा लगाउन नपाइने, कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करारपत्र सम्झौता गर्न पाइने, ‘पार्ट–टाइम’ गर्न पाइने, श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन नपाइने, बिनाशुल्क अदालतमा मुद्दामामिला गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
भेटघाटमा राजदूत ढकालले कोरोना महामारीमा यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको भन्दै यूएई सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । कोरोनाको पहिलो महामारीमा यूएईबाट मात्रै रोजगारी गुमाएर झन्डै ५० हजार नेपाली स्वदेश फिरेका थिए । त्यो समयमा उडान गर्न यूएई सरकारले सहजीकरण गरेको थियो । यूएईमा हाल झन्डै दुई लाख ७५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसको १० प्रतिशत महिला श्रमिक छन् ।
Discussion about this post