काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा पेश गरेको लामिछानेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । साथै उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त हुनुभएको छ । अब लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।
लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सकिएपछि फैसला आएको हो।
संवैधानिक इजलासमा आज लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै अस्ति बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ सकिएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गरिएको थियो ।
Discussion about this post